मेलुङ, ०३ साउन । दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि कृषि र पशुपालनमा जोड दिने भएको छ । गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिती एवं उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी कृषि र पशुपालन मार्फत नै समृद्धिको आधार खडा गर्ने योजनामा मेलुङ अगाडी बढेको हो ।
“हाम्रो पालिकामा सबैजसो फलफूल र तरकारी उत्पादन हुन्छ, पशुपालनका क्षेत्रमा उत्तिकै सम्भावना छ”, उनले भने, “तर ठाउँ विशेष फलफूल र तरकारी बालीमा जोड दिँदै पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेर हामी अगाडी बढेका छौँ ।”
त्यसका लागि भौगोलिक विविधता, हावापानीको स्वरुप एवं उचाइका आधारमा गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँहरुलाई विशेष बाली पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको अध्यक्ष हिराकुमार तमाङले बताए । “हाम्रो पालिकामा सबैजसो फलफूल र तरकारी उत्पादन हुन्छ, पशुपालनका क्षेत्रमा उत्तिकै सम्भावना छ”, उनले भने, “तर ठाउँ विशेष फलफूल र तरकारी बालीमा जोड दिँदै पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेर हामी अगाडी बढेका छौँ ।”
मेलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ पवटी सुन्तला उत्पादनका लागि दोलखा जिल्लाकै महत्वपूर्ण हबका रुपमा परिचित छ । गत वर्ष मात्रै यो वडाका किसानले झण्डै आठ करोड रुपैयाँ सुन्तला बिक्रि गरेर गाउँ भित्र्याएका थिए । पालिकाले हाल यो वडालाई सुन्तला पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सुन्तला बाली संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका विभिन्न गतिविधीहरु सन्चालन गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाको कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा काम गर्नेगरी सन्चालित हेफर प्रोजेक्ट अन्तर्गत असार तेस्रो साता पवटीमा मात्रै बाह्र हजार २६५ थान सुन्तलाका नयाँ बिरुवा वितरण गरियो । यसअघि पनि कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछाप, जिल्ला वन कार्यालय दोलखा लगायतका निकायबाट पनि सुन्तलाका बिरुवा वितरण हुनुका साथै बाली संरक्षणका विभिन्न गतिविधीहरु भइरहेका छन् ।
यस्तै गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३, ४ र ५ को माथिल्लो भेगलाई गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम अघि बढाएको छ । आलु उत्पादन राम्रो भए पनि मेलुङकै आलु भनेर कम चिनिने गरेकाले अब उप्रान्त मेलुङको आलु ब्राण्डिङ गरी विक्रि वितरणमा समेत पहलकदमी लिइने उपाध्यक्ष गायत्री आचार्य बताउँछिन् । “अहिलेसम्म मेलुङमा उत्पादन भएको आलु पनि भैसे शैलुङ हुँदै काठमाण्डौ जान्छ र काठमाण्डौमा शैलुङको आलु भनेर विक्रि हुन्छ”, उनले अगाडी भनिन्, “अब मेलुङको आलु भनेरै बजारमा विक्रि वितरण हुनुपर्छ, मेलुङलाई चिनाउने आधार आलु पनि हुनुपर्छ ।” उपाध्यक्ष आचार्यका अनुसार सो क्षेत्रमा आलुका साथै टिम्मुर र कटुसलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यस्तै पालिकाको वडा नम्बर १, २, ४ र ७ को तल्लो भेग पनि लिची, आँप, कटहर, अनार जस्ता फलफूल र कफिका लागि उपयुक्त रहेकाले सोही अनुसारको कार्यक्रम अघि बढाउने मेलुङ गाउँपालिकाको तयारी छ । उक्त क्षेत्र धान उत्पादनका दृष्टिकोणले पनि राम्रो मानिने भएकाले कसरी धान उत्पादनमा थप सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा पनि गाउँपालिकाले अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष तमाङ बताउँछन् । यसका साथै गाउँपालिकाको मध्ये भागका पाखा जमिनमा चियाको खेतीको सम्भाव्यता पनि अध्ययन भइरहेको तमाङले बताए ।
कृषिका साथै मेलुङ गाउँपालिकाले पशुपालन र दुग्ध उत्पादनमा पनि जोड दिएको छ । सो अन्तर्गत तालिम र अनुदानका साथै बोयर जातका पाठापाठीको वितरण एवं उत्पादनमा जोड दिएको पाध्यक्ष आचार्यले बताइन् । उनका अनुसार हालसम्म पालिका भर ३५८ वटा बोेयर जातका पाठापाठीको वितरण एवं उत्पादन भएको छ । “विशेषगरी महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ पालिका भर ११६ वडा मुल र उपसमूह निर्माण गरी गतिविधि अघि बढाईएको छ”, उनले भनिन्, “एकैपटक रिजल्ट आउँदैन, क्रमशः देखिँदै जान्छ ।” अनुदान र तालिमले मात्रै यसअघि परिणाम नदेखिएको भन्दै आचार्यले अब कार्यान्वयन र अनुगमन सँगसँगै अघि बढाउने बताइन् ।
गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्रमा दुध उत्पादनको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । यद्यपी कमै मात्र किसानहरु व्यवसायिक पशुपालनमा लागेका छन् । कृषकहरुलाई दुध एवं दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा अभिप्रेरित गर्न गोठ सुधार एवं विभिन्न तालिम र अनुदानको कार्यक्रम गरिएको पालिकाले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हाल वडा नम्बर १ मा खुवा उत्पादन तथा दुग्ध डेरी सन्चालन सुरु भएको छ । यो कार्यक्रम पालिकाका अन्य वडामा पनि विस्तार गरिने अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ ।
मेलुङ गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पूर्ववत भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम बाहेक कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा मात्रै एक करोड पचास लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यस्तै उद्यम विकासका क्षेत्रमा पनि बजेट बिनियोजन गरी कृषि र पशुपालनसँगै जोडेर उद्यमशीलता विकास गर्ने पालिकाको सोच रहेको छ । यद्यपी बजेट खर्च भए पनि त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा भने यदाकदा प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । यसका लागि आवश्यकताको आधारमा प्रभावकारी वितरण र अनुगमनको दायरालाई भने बढावा दिनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
