जिरी, ०२ फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८४ को निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेसँग गठबन्धन नहुने बताएका छन् । कांग्रेस र एमालेसँगको गठबन्धनका कारण माओवादी अलिक कमजोर भएको भन्दे उनले अब अरुसँग सम्झौता गर्ने तर्फ भन्दा जनताको घरघरमा जाने, सहिद परिवार, बेपत्ता, योद्धा, मजदुर, किसान, आदिवासी सबैसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै पार्टीलाई पुन ६४ सालको अवस्थामा फर्काउन आफू लागि परेको बताए ।
दोलखाको जिरीमा शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्र जिरी नगरपालिकाको नगर अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सँधै कांग्रेस र एमालेको वैशाखी नटेकी माओवादी अघि बढ्न सक्दैन भन्ने आरोप लागेको भन्दै ६४ सालमा एक्लै लड्दा माओवादी देशकै प्रमुख दल भएको नबिर्सन स्मरण गराए । गठबन्धन छाडेर कांग्रेस र एमाले विरुद्ध भण्डाफोर सुरु गरेपछि माओवादी केन्द्र उकालो लागिसकेको भन्दै उनले उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशमा पहिलो र देशैभर दोस्रो दलमा उक्लिएको दावी गरे ।


‘पश्चिम तिर त माओवादीका विरुद्ध एमाले र कांग्रेस गठबन्धन गर्दा पनि जित्न सकेनन्,’ दाहालले अघि भने, ‘माओवादी केन्द्र आन्तरिक विभाजनले कमजोर भएको हो, अब छुट्टिएका सबैसँग एकता हुन्छ, माओवादी फेरी ६४ कै अवस्थामा आउँछ ।’ उनले समाजवादी केन्द्र सहित केही दलहरुसँग निकट भविष्यमै पार्टी एकता हुने जानकारी पनि दिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आफू अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा माओवादी केन्द्र मात्रै परिवर्तनको सच्चा बाहक, जनताले भर गर्न सक्ने, जनता र राष्ट्रको पक्षमा इमान्दार भएर लाग्ने पार्टी रहेछ, प्रचण्डलाई चिन्न ढिलो गरिएछ भन्ने जनभावना सुन्दा ७० वर्ष पार गर्दै गरेको भए पनि आफूमा थप उर्जा आएको भावना प्रकट गरे । जीवनको उत्तरार्द्धमा आफ्ना सम्पूर्ण कुरा देश र जनतामा समर्पित गरेको भन्दै दाहालले बाँचुन्जेल नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भलाइका निम्ति लडिरहने प्रण गरे ।
अर्काे एक प्रसङ्गमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले दोलखाको विभिन्न गौरवका आयोजनामा आफ्नो विशेष सहयोग रहँदै आएको स्मरण गर्दै जिरी ताल निर्माणका सम्बन्धमा पनि आफूले निकै चासोका साथ हेरिरहेको बताए । जिरी ताललाई विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयन नभई फ्रिज गएको कुराले निराश नहुन आग्रह गर्दे उनले जिरी ताल बनाएरै छाड्ने विश्वास दिलाए । त्यस्तै जिरी–बाम्ती–सगरमाथा सडक दोलखा र जिरीको लागि रणनीतिक सडक भएकाले यसका लागि पनि सदन र सरकार दुवै तहबाट दवाव सिर्जना गर्ने आश्वासन पनि उनले दिएका छन् ।
