चरिकोट, २७ बैशाख । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पिपिए पुनरावलोकलन हुने भएको छ ।
जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले बिहिबार दुई साता अघि जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले राजधानी काठमाण्डौमा आयोजना गरेको दोलखाका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट प्राप्त अवसर, समस्या र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बुझाएको पत्र बुझ्दै माथिल्लो तामाकोशीको पीपीए पुनरावलोकन हुने बताए । मन्त्री बस्नेतकै उपस्थितिमा गत बैशाख ४ गते भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अपर तामाकोसीमा ऋण लगानीकर्तालाई ऋणको व्याज घटाउन पहल गर्ने लगायतका ७ बुँदे निर्णय गरेको थियो । तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थान लगानी गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए गरेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रति युनिट वर्षातमा रू ४.८० र हिउँदमा रू ८.४० रहे तापनि माथिल्लो तामाकोसीमा भने वर्षातमा रू ३ र हिउँदमा रू ४ मात्रै रहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीको पीपीए कम भएकै कारण आम्दानी कम देखिँदा आयोजना पूरा भएको ३ वर्ष पुगिसक्दा समेत शेयर लगानीकर्ताको हात खाली छ । ४५६ मेगावाटको स्वदेशी लगानीमा बनेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनामा ८ लाख बढी सर्वसाधारणको शेयर लगानी छ ।
यसैबीच, खिम्ती १ जलविद्युत आयोजनाको हिमाल पावर लिमिटेड र सरकारको संयुक्त बन्ने कम्पनीमा दोलखा र रामेछापबासीका लागि शेयर सुनिश्चित हुने भएको छ । संयुक्त कम्पनी बन्दा स्थानीयको २० प्रतिशत शेयर सुनिश्चित गर्न पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र दोलखाका इञ्चार्ज विशाल खड्काले माग गरेका छन् । अन्तरक्रियाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख बर्जुराम घतानी सहित पूर्व मन्त्री खड्का लगायत उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पुगेका थिए । ४ वर्ष अघि नै हिमाल पावर लिमिटेडसँगको डलरमा गरेको पीपीए सकिएको छ । अब खिम्ती १ को ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आउँदैछ ।
भेटका क्रममा मन्त्री बस्नेतले इआइए पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, एउटै करिडोरका जलविद्युत आयोजनाका प्रशारण लाइन एउटै बनाउन, प्रसारण लाइन प्रभावितलाई समेत आयोजनाको शेयर सुनिश्चित गर्न, आयोजना प्रभावितका लागि खर्च हुने रकमको पारदर्शिता गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएर समय सान्दर्भिक सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भेटमा सहभागि नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखाका सचिव दिलबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
