पवटी, २३ चैत्र । दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलन नौ बुँदे मेलुङ घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ पवटी स्थित रमाइलोचोकमा सोमबार आयोजित सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका ३९ ओटा गाउँपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक एवम् प्रतिनिधिहरू सहभागि थिए । मेलुङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक गायत्री आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनको बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत बहादुर केसीले उद्घाटन गरेका थिए । सम्मेलनमा काठमाडौ महानगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोल, बागमती प्रदेश गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापा लगायत दोलखाका अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलनमा पालिका स्तरमा गठित न्यायिक समितिहरूले न्याय निरूपणमा खेलेका भूमिका, आइपरेका समस्या, समस्याको समाधानका पहल तथा मध्यस्थता, प्रमाण सङ्कलन, निर्णय कायान्वयन जस्ता विषयमा सहभागिहरूबीच अनुभव आदानप्रदान भएको थियो । छलफल पश्चात कार्यक्रममा सहभागि पूर्व न्यायधिश, जिल्ला न्यायधिवक्ता लगायत विषय विज्ञहरूबाट स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादनका क्रममा आउने जटिलताहरूलाई कसरी सरल र प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा सहजीकरण भएको थियो । सम्मेलनमा मेलुङ गाउँपालिकाका तर्फबाट न्याय निरूपणका क्रममा भएका विभिन्न अनुभवहरू सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण भएको थियो । सम्मेलनमा गाउँपालिका अध्यक्षहरूको तर्फबाट आयोजक मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा कुमार तामाङ र उपाध्यक्षहरूको तर्फबाट नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जु प्याकुरेलले आआफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार उपाध्यक्ष वा उपमेयरको संयोजकत्वमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने समस्याको समाधानका लागि न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
